ਐਸਵਾਈਐਲ: ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨੈਲੋ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਪਟਿਆਲਾ, 25 ਫਰਵਰੀ:
ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿਆਤਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਨਾਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 27 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ,ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਨੈਲੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂਂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੋਈ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਭੱਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਦਾਨਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।