ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 12 ਮਾਰਚ:
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਈਆਰਓ, ਡੀਈਓ ਜਾਂ ਸੀਈਓ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਥਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਈਓਜ਼, ਡੀਈਓਜ਼ ਅਤੇ ਈਆਰਓਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 28 ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950 ਅਤੇ 1951 ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 1960 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ, 1961 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਹੈਂਡਬੁੱਕ (ਈਸੀਆਈ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ) ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
