ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 30 ਮਾਰਚ:
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋੱਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਤੋੱ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋੱ ਐਸ.ਸੀ.ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਉੱ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਂ ਝੂਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੁਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋੱ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋੱ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਮ-ਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇੱਦਰ ਵਲੋੱ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।