ਟੋਭੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੈਦਵਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 5 ਜੂਨ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਸੋਹਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੈਦਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟੋਭੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ 8 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਟੋਭੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
