ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਨੇ ਲੋਕ: ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ

ਕਜੌਲੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਰੰਭ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 22 ਫਰਵਰੀ:
ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਜੌਲੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੋੱ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋੱ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2016 ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੌਂਸਲਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵਲੋੱ ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕਰੋਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਜੌਲੀ ਤੋਂ 40 ਐਮਜੀਡੀ ਸਮਰਥਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਗਸਤ 2016 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋੱ ਕਜੌਲੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਈਪ ਪਿੰਡ ਜੰਡਪੁਰ ਤੱਕ (ਜਿੱਥੇ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣਾ ਸੀ) ਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਜੌਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 40 ਐਮਜੀਡੀ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ 29 ਐਮਜੀਡੀ ਪਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਐਮਜੀਡੀ ਪਾਣੀ ਚੰਡੀ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਐਮ ਜੀ ਡੀ ਪਾਣੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਰ 5 ਐਮ ਜੀ ਡੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋੱ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁੱਝ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਡ ਜੰਡਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਡਿਜਾਈਨ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਗਾਮਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਡਿਜਾਈਨ ਵੇਖਣ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 87 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਸਿਰਫ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਦੋੱ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਤਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਣਗੇ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।