ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ: ਮਾਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਂਵਾਡੋਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-70 ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸੈਕਟਰ-70 ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਮਟੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੋਹਾ, ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੁੱਟਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਡੇ ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-70, ਪਿੰਡ ਮਟੌਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 8 ਸਕੂਲ, 11 ਹਸਪਤਾਲ, 7 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, 8 ਬੈਂਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਦਿਆ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ੳਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣਗੇ।