ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ 1541 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ: ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ
ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਮਾਪੇ ਚਿੰਤਤ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 13 ਜੂਨ:
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਐਮਐਸ) ਦੇ 1541 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੈੱਕ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ 1541 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 13 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ 1541 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਡਾਢੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਡ. ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਅਨਏਡਿਡ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਨਏਡਿਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਪੁੱਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ, ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਧਨੋਆ, ਆਈਟੀਆਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ, ਈਟੀਟੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਕੰਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੰਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਨਏਡਿਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਨਿਲ ਚੌਪੜਾ, ਬੀ.ਐੱਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਸਨੀਕ ਸਿੰਘ, ਬੀ.ਐਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਦੇ ਡਾ. ਸਤਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੁੱਕਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚੋਂ 309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਨਏਡਿਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁਟੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ?
