ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਨਅਤ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ, ਚੁੰਗੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਸਾਵੇਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 61 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰ 6.03 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 6.42 ਰੁਪਏ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 7.65 ਰੁਪਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 6.98 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6.31 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 4.70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 9.91 ਰੁਪਏ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6.63 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6.94 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਐਸ. ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 7.74 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 8.76 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 12.21 ਰੁਪਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 8.94 ਰੁਪਏ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 11.37 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 6.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12.60 ਰੁਪਏ, 8.84 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10.21 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ 4.99 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਜਦਕਿ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਪੀ., ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਲ.ਐਸ. ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਦਰਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.87 ਰੁਪਏ, 8.50 ਅਤੇ 8.14 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10.95, 12.39 ਅਤੇ 10.09 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7.25 ਰੁਪਏ, 8.67 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8.78 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10.17, 9.83 ਅਤੇ 7.95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਢਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5.71 ਰੁਪਏ, 6.31 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 6.79 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਇਕ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.25 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਇਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।