ਐਮਐਮ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਐਮਐਮ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ

ਪੀੜਤ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਚਿੱਠੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 30 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਨੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਮਐਮ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਸਐਮ ਹੋਟਲਜ਼ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਟਰੀਟ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਕਾਈ ਜੰਪਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸਈਐਨ ਐਚਐਸ ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ’’ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਵ 22.6.2022 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਚਐਸ ਓਬਰਾਏ, ਐਕਸਈਐਨ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।’’ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ, ਪਬਲਿਕ ਯੂਟਿਲਟੀਜ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੰਦਨਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਐਸਐਸ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ 21 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਉਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀਐਮਓ) ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਐੱਸਐੱਮ ਹੋਟਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਮਐਮ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਸਕਾਈ ਜੰਪਰ ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਟਰੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ‘ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਲਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸਐਮ ਹੋਟਲਜ਼ (ਆਕਸਫੋਰਡ) ਨੇ ਸੀਐਮਡੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਮਐਮ ਬਿਲਡਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਐਮਐਮ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਮਐਮ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਨੇ ਉਸੇ ਮਿਤੀ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫਰਜੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਮ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ: ‘‘ਮਿਤੀ 17.05.2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਐਮਐਮ ਬਿਲਡਰਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ 4,59,616 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 6,20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 50% ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਤੀ 20.05. 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 4,59,616 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 6,20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 50% ਜਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ’’ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 31.05.2022 ਨੂੰ, ਐਚਐਸ ਓਬਰਾਏ, ਐਕਸਈਐਨ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਐਮ ਹੋਟਲ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’
ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 17.05.2022 ਅਤੇ 20.05.2022 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਮਐਮ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਐਮਐਮ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਐਮ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।’’

Load More Related Articles
Load More By Nabaz-e-Punjab
Load More In General News

Check Also

ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ

ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜੇ…