ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ

ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 16 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮੇਅਰ ਹਨ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੇਅਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮਟੌਰ, ਅਰੁਣਾ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਫੂਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪ੍ਰੀਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਹਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪ੍ਰੀਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 36 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 63 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਜਵੀਜਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ/ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਂਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਅਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਧਰ, ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।