ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 5 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-6 ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਹਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਸੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਵਿਜੇਤਾ) ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ, ਰੂਪਨਗਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ੌਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲਗਭਗ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ) ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਓਲਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਓਲਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਉਧਰ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕੁੱਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
