ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਬਨੂੜ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਦਿਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਦੇ 49ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 25 ਜੁਲਾਈ:
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਆਧ ਇਲਾਕਾ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 49ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ (ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਬਨੂੜ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਨੂੜ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਅਜੀਤ) ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਜੱਗਬਾਣੀ), ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ\ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ), ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ (ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ\ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ), ਨਰਿੰਦਰ ਮਨੌਲੀ (ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ), ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ), ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਦਿਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਨੂੜ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੀਲਾ ਕਰਾਲਾ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਚੰਦਨ ਸ਼ਰਮਾ ਬਨੂੜ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਹੁਲਕਾ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਊ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਊ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਊ, ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਫਿਰ ਅੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
