ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹੈ ਵਰ੍ਹਿਆਂਬੱਧੀ ਖੋਰਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹੈ ਵਰ੍ਹਿਆਂਬੱਧੀ ਖੋਰਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 7 ਸਤੰਬਰ:
ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਨ ਨੱਕ ਹੇਠ ਬੈਠੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦੇ ਬੇ-ਖ਼ੌਫ਼ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਨਾ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰ੍ਹਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਹੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੀ ੰੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਮਾਵੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਇਸ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਹੇਠ ਹਨੇਰਾ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ?
ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਵੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਮਰਹੂਮ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੁਰਾਲੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ਼ ਨਿਹੋਲਕਾ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਜਨਵਰੀ-ਫ਼ਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਏ, ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਜੂਨ 2006 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2008 ਦੇ ਪੇ-ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ-ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਭੱਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਬਲਾਕ ਖਰੜ-3 ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਏਸੀਪੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2013 ਦੀ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 16293 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 38 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ 806 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਇਗੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸ੍ਰੀ ਮਾਵੀ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਵੀ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮਨਮਾਨੀ ਦੀ ਅੱਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ, ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ 2011-12 ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਟੈਕਸ-ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸਾਂ, ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਰਿਫ਼ੰਡ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮਾਵੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ-ਪੱਤਰੀਆਂ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰਹਿਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਵੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ। ਮਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਸ੍ਰੀ ਮਾਵੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ-ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ, ਸੇਵਾ ਪੱਤਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।