ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ

ਸਕੂਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗੇ ਸੀਬੀਐਸਈ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 15 ਅਕਤੂਬਰ:
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ, ਆਲ ਸਕੂਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮੌਲੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸ਼ ਭੱਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟ ਆਫ਼ ਕੈਂਡੀਡੇਟ (ਐਲਓਸੀ) ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਐਲਓਸੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਮਦਨ-ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀਟਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੌਸਤ ਕੱਢ ਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।