ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰ ਦੱਤ ‘ਫੀਸ’ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹ ਵਰੌਲ੍ਹੇ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰ ਦੱਤ ‘ਫੀਸ’ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹ ਵਰੌਲ੍ਹੇ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, 13 ਮਾਰਚ (ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ):
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹਨ।ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾ ਲੈਣ,ਪਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਖਿਆ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਲਕੀਰ’ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫੁੱਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਂਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰ ਦੱਤ ਫੀਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅੱਗੇ ਜਿਥੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰ ਦੱਤ ਫੀਸ ਕਮੇਟੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ‘ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ’ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫਾਡੀ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ,ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ,ਰੋਟੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇਣੀ,ਪ੍ਰੀਖਆ ਸਮੇਂ ਉਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀਣਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਡਰ ਨਿਡੱਰਤਾ ਨਾਲ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਚਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਰਦਲਾਂ ਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ‘ਹਜ਼ਮ’ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਵੱਧਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਤ ਕੀਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ? ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾਅੜੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਖਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕਿaੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਨਹੀ ਉਸਾਰ ਸਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਪਾਰੀ ਕਰਨ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਡਾਢ੍ਹੀ ਚਿੰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਏ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ (ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰ ਦੱਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਕੂਲ ਸਲਾਨਾ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰ ਦੱਤ ਫੀਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ‘ਫੀਸ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ’ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ੍ਹ ਦਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਹੋ ਸਭ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਿਉਂ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਰ ਮਾਪੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬੇਵੱਸ ਹਨ,ਪਰ ਉਹ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ‘ਕਟੌਤੀ’ ਕਰਾਉਂਣ ਲਈ ਫੀਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਅਤੇ ਘੇਸਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਚਾਲੂ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ।ਜਿਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸੀਜਨ ਵੀ ਹੈ।ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਵਾਜਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਪਾਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ੍ਹ ਹੇਠ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਣ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ? ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸ਼ਾਈਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੋਟ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਐਂਤਕੀ ਸਹੀ ਮਾਈਨਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਮੱਧਮ ਪਏ ਸਂੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਨਿਹਰੀ ਬਣਾਉਂਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ‘ਸੋਸ਼ਣ’ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਉਂਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਾਰਾ ਜੋਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ‘ਚੀਸ’ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਸਕਣ।