Problems discussed in a meeting organised by Pensioner Welfare Association

ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 19 ਜੁਲਾਈ
ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਾਥੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-3ਬੀ1 ਦੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੋਜੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆ ਤੋਂ ਆਨੀ ਬਹਾਨੀ ਮੁੱਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ 22 ਮਹੀਨਿਆ ਦਾ ਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1-1-17 ਤੋਂ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇ-ਕਮਿਸਨ ਦੀ ਅਨਾਮਲੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਤੀ 1-12-11 ਤੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਗਰੇਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1-12-2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।
ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲਾਭ 1-12-2011 ਤੋੱ ਪਹਿਲਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ 1-12-2011 ਤੋੱ ਪਹਿਲਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉੁਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਧਰਮਪਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਾਤੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਨੀਆਂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਢੱਲ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੁਲਾਂਪੁਰ, ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸਤਪਾਲ ਰਾਣਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰੂਪ ਲਾਲ ਸੈਣੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।