ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਪਟਿਆਲਾ, 29 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹੇਠ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਨਿਟਵਿਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਤੱਤਪਰ ਹਨ। ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਦੀ ਘਾਟ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਟੇਜ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਨਿਟ ਮਾਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੀਮਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 12000 ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਯੂਨਿਟ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਹਨ। ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।