ਫਿਲਿਪਸ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ

ਫਿਲਿਪਸ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ

ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਵਕੀਲ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 2 ਦਸੰਬਰ:
ਫਿਲਿਪਸ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ, ਹੋਰ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਕੀਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਿਪਸ ਪਲਾਟ ਘਪਲੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫ ਆਈਆਰ ਨੰ: 1 ਮਿਤੀ 5 ਜਨਵਰੀ 2023 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 420, 49, 465, 467, 468, 471 ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਈਡੀ ਭਾਈ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਨੀਲਿਮਾ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 54 ਭਾਈ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸੀਜੀਐਮ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਫਿਲਿਪਸ ਪਲਾਟ ਸਕੈਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਸਨਮਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਿਸੀ, ਜੋ ਵਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਜਿਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਬਣੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮਿਤੀ 11/11/24 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਲਿਪਸ ਪਲਾਟ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫਿਲਿਪਸ ਪਲਾਟ ਸਕੈਮ ਦਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਲਿਪਸ ਪਲਾਟ ਸਕੈਮ ਪਾਲਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗੇਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ 125 ਗੇਟ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸੀਵਰਜ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 125 ਤੱਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਜਿਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਫਿਲਿਪਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ 66 ਕੇਵੀ ਦਾ ਗਰਿੱਡ ਉਹ ਜਮੀਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੇ ਬਿਜਨਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਖਾ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹਨ, ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਉਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਬੇਨਾਮੀ ਪਲਾਟ ਐਫ 461, ਐਫ 462 ਅਤੇ ਈ 333, ਫੇਜ਼ 82 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਈਐਫਪੀ 394 ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਜ ਅੱਠ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਐਫ਼ 467, ਜਿਸਦੀ ਫਾਈਲ ਪਹਿਲਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ 10 ਹਜਾਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਈਐਸਪੀਐਲ, ਐਮਓਆਈ, ਜੇਸਿਟੀ, ਫਿਲਿਪਸ ਆਦਿ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ।