ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਅੰਕਿਤ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹਾਸਲ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 20 ਜੁਲਾਈ:
ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-7 ਸਥਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕੜੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘੇਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚਾਵਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਫੇਜ਼-7 ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਹ ਲਿਆ।
ਉਧਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਅੰਕਿਤ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭਵਨ ਤੇ ਮਾਰਗ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਟ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਜੇਈ/ਏਈ ਵਰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ 30 ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਫਿਕਸ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ 80 ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਭੱਤਾ ਫਿਕਸ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਅਲਾਉਂਸ ਦੇਣ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਜੇਈ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੋਂ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਸੂਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਬੀਕੇ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮੋਗਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
