ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ, ਪੁੱਡਾ\ਗਮਾਡਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ, ਪੁੱਡਾ\ਗਮਾਡਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 29 ਦਸੰਬਰ:
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ, ਪੁੱਡਾ\ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਥਿਤ ਡੀਸੀ, ਏਡੀਸੀ, ਐਸਡੀਐਮ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਰਹੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਚੌਕ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ, ਪੁੱਡਾ\ਗਮਾਡਾ ਯੂਨੀਅਨ, ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਕੈਲੋਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪੁੱਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੌਜੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਵਾਅਦਾ ਖਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।