ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਵੈਲਵੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 10 ਅਗਸਤ:
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 3400 ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਗੈਰ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਕਟੈਂਪਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
