ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 295 ਅਤੇ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਦੌਧਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ, ਇਕਬਾਲ ਧਨੌਲਾ ਅਤੇ ਸਾਈਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੁਹਾਲੀ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ), ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਆਇਸਾ, ਆਰਐਮਪੀਆਈ, ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ, ਸੀਪੀਆਈ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਚਿੰਤਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਤੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵਨ, ਪੀਐਸਯੂ (ਲਲਕਾਰ) ਤੋਂ ਜੋਬਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮਾਨਵ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਐਸਐੱਫ਼ਐਸ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ, ਸੀਪੀਆਈ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੰਵਲਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਤੱਥ ਰਹਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 295ਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 295ਏ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਖਾਸੇ ਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।