Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 2 ਨਵੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ’ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਦਬਾਅ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦੀ ਕਰੀਬ 120 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਛਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੋਰਟਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ’ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਮਾ ਸੂਦ, ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 25-30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਸਸੀਈਆਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 120 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਭਗਤ, ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੋਟੀਆਂ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਗੌਰਵ ਸਾਂਪਲਾ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇਵੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ