Protest against the Reservation by General Category Welfare Federation of Punjab will be on 12th March

ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ 12 ਨੂੰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 7 ਜੂਨ:
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ 117ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰਸੰ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜਰ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਮੰਚ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 117ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭੈੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਮ. ਨਾਗਰਾਜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਣਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ 117ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਪਦ-ਉਨਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਦ ਉਨਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਡਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੈਚਅੱਪ ਰੂਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅ.ਜ. ਵਰਗ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਦ ਉਨਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ, ਸਟੇਟ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਭਲਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੂਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਟਰੋਸੀਟੀ ਐਕਟ 1989 ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੰਗੂ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਕ ਸਰਮਾ, ਦਿਨਕਰ ਮੋਰੇ੍ਹ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।