ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 6 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਯੂਟੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-6 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ, ਸੀਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪਈਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਆਗੂ ਜੈਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੀਐਸਐਸਐਫ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਦਰਜਾ-4 ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਰਜਾ-4 ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਮਨਾ ਸਿੰਘ, ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ, ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਅਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਹਾਊਸਫੈੱਡ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਬਾਲਕ ਰਾਮ, ਸੁਦਾਗਰ ਖਾਨ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ-33 ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗਰੈਚੁਟੀ ਆਦਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਸੋਧੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਹਾਕ, ਡੇਲੀਵੇਜ, ਵਰਕਚਾਰਜ਼ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ, 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 125 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਲੀਫ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 2017 ਦਾ ਦਾ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 2018 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਸਐਸਐਫ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।