ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ/ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ

ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ/ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ:
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਭੂਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇਸੂਮਾਜਰਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੁੱਬਾਹੇੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਸੀਪੀਐਫ਼ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਟੈਕਨੀਸੀਅਨ 1-2 ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ, ਸਰਵਿਸਜ ਰੂਲ ਤੁਰੰਤ ਲਗਾਉਣ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਮੇਤ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੋਵਾਲ, ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋਂ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਲਹੌਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 1280 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 2200 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 84 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 2011 ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਵਿਭਾਗੀ ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 4.9.14 ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੇਲ, ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਮੇਤ ਬਕਾਏ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਫੀਲਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੀਲਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਰਮਾਪੁਰੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।