ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਕਾਲੇ ਚੋਗੇ ਪਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਡੱਕਿਆ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 15 ਫਰਵਰੀ:
ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੀੜਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਛਮਣ ਬਿਆਸ, ਨਰਿੰਦਰ ਬਿਆਸ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਬਟਾਲਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲਵਾਂ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ। ਕਾਲੇ ਚੋਗੇ ਪਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਜਾ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ’ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਥਾਣਾ ਫੇਜ਼-8 ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਐਸਡੀਐਮ) ਜਗਦੀਪ ਸਹਿਗਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣਾ ਫੇਜ਼-8 ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੰਡ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਸਾਢੇ 10 ਏਕੜ, ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 10 ਏਕੜ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਰਾਉਂਡ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਰੇਲਵੇ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵੀ ਮੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।
