ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ, 1 ਤੋਂ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

5 ਮਈ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 29 ਅਪਰੈਲ:
ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸਤਵਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਰੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੱਟੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਮਈ ਤੋਂ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 1500 ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੁੱਟੀ ਕੌੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1500 ਰੁਪਏ ਤੇ 750 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ 900 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 450 ਰੁਪਏ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਜੀਓ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ 8 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬਲਾਕ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 6 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਨਜੀਓ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਭੱਤਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਰਦੀਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੈਟਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਕਰੈਚ ਵਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਬੰਰ 2017 ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਕੀਤੇ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਲਈ 40 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋ ਤੱਕ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਮੰਗਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਦ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋਈਆਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 101 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁਕੀ ਪਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਥਾਂਦੇਵਾਲਾ, ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਗੋਨੇਆਣਾ, ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਪੇਧਨੀ, ਰੇਸ਼ਮਾ ਰਾਣੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਭਿੱਖੀ, ਰੀਮਾ ਰਾਣੀ ਰੋਪੜ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੁਰਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਿੱਲੀ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।