ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਧਰਨੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਧਰਨੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 144 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ‘ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ’

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 144 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਸਖਤ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਉÎੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘‘ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ” ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਮੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉÎੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਮੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਧਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ ਕੇ ਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਬੀ ਕੇ ਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ), ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ (ਫੂਲ ਗਰੁੱਪ), ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ (ਸ਼ਿੰਦਰ ਗਰੁੱਪ), ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪੰਨੂ ਗਰੁੱਪ) ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪਾਂਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪਾਂਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 5 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਉÎੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ/ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੰੰਗੀ ਹੈ।