ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ, ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ

ਬੀਐਸਐਫ਼ ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਡੱਕ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸਿਆ। ਐਸਪੀ (ਸਿਟੀ) ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ (ਸਿਟੀ-1) ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਮਕਰਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਰਟੋਕੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੀਐਸਐਫ਼, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਸਮਗਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਉਸ ਪਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਪੱਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥੰਮਣ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਉਧਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ।

ਉਧਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 11 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।