Punjab Cabinet approved the new transport policy

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਏ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ

ਡੀਟੀਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ
ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਏ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਬਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ, ਸੁਪਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਧ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਬੱਸ ਰੂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ-2017 ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5432 ਬੱਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ/ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 6700 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 78 ਇੰਟੈਗਰਲ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕੋਚਿਜ਼ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਓਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਵਰਤਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਨੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਐਸ.ਟੀ.ਯੂ) ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਕੋ ਰੂਟ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੋਸਟਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਨ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੂਟ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਓਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭੱਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਦੌੜ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਾਪਰਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ’ਚ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵ੍ਹੀਕਲ ’ਤੇ ਚਿਪਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਪਰਮਿਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਯੋਗਤਾ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 71 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸੇ ਇਕ ਰੂਟ ’ਤੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਫਰਮ, ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਮਨਣਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਜੋ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਈ ਨਵਿਆਏ ਜਾਣਗੇ ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਓਪਰੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਬੱਸ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰਮਿਟ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਲ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਹ ਬਦਲਣ, ਪਰਮਿਟ ’ਚ ਦਰਸਾਏ ਰੂਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰੂਟ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਓਪਰੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਿਟ ਸਰੰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਨਿਯਮ 1989 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਤੈਅ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ 30000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਟੀ.ਓ. ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਹਾਇਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 32 ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵ੍ਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 11 ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ, ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। 22 ਡੀ.ਟੀ.ਓ. ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਘਾਪਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਛੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ 32 ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕਾਂ ’ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ (ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ), ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਲਈ), ਪਟਿਆਲਾ (ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲਈ), ਸੰਗਰੂਰ (ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਲਈ), ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲਈ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਲਈ), ਲੁਧਿਆਣਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਲਈ), ਮੁਹਾਲੀ (ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਲਈ), ਜਲੰਧਰ (ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਲਈ) ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ) ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਕੱਤਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵ੍ਹੀਕਲਾਂ ਲਈ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵ੍ਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰੈਫਿਕ, ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਰੂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵ੍ਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵ੍ਹੀਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਨਿਯਮਾਂ 1989 ਤਹਿਤ ਗੁਡਜ਼ ਕੈਰੀਏਜ਼ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਸਟੇਜ ਕੈਰੀਏਜ਼ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨਣ ਲਾਗੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।