ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਗਸਤ:
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚਾਲਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਬਿਤ ਪਏ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 2000-2400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚੌਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਚਾਵਲ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰਦਾਨੇ, ਮਿਆਰ ਕਟੌਤੀ, ਵੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨੀ ਦਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਗਦ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰ ਸਣੇ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।