ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਮੁਹੱਈਆ, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ:
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਸਾਰ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.), ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਏ.ਆਈ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨਅਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ-2017 ਨਾਲ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਤਪਾਦਕੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ 125 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 140 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਨਅਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ‘‘ਵਪਾਰ ਪਹਿਲਾਂ’’ ਫਿਲਾਸਫੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਖਿੜਕੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਰਣਨੀਤਕ ਥੰਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਬਿਜਲੀ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ., ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਤੇ ਉੱਦਮ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਇਕਾਈ ਤੇ ਸੈਕਟਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਇਜ਼ਿਜ਼ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ.) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 10 ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ, 10 ਕਾਮਨ ਫੈਸੀਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ 10 ਕਲਸਟਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਐਕਟ-2006 ਹੇਠ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਫੈਸੀਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ/ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਖਿੜਕੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਕਰ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ, ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜਲ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਆਈ.ਐਫ.ਆਰ. ਰਜਿਸਟਰਡ/ਐਲਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਮਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ 75 ਫੀਸਦੀ ਨੈੱਟ ਵੈਟ/ਨੈੱਟ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੈੱਟ ਵੈਟ/ਨੈੱਟ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ, ਹਾਉਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜਲ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਅਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 14 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੈੱਟ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮਾਰਕੀਟ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲਈ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ, ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ, ਬੂਟ, ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕਸ, ਫੂਡ ਪ੍ਰਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ, ਐਰੋ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ., ਲਾਇਫ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਨਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖਾਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।