ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ 2017-18 ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾੳਣ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਿੰਗ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਈਆਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆ ਦੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਵਾਧੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਉਣੀ 2017-18 ਦੇ ਮੰਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 3600 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛਟਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਉਣੀ 2017 ਦੀ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਝੋਨਾ ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਸੱਪ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੁਦਾਮ ਨਿਗਮ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ 165.74 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਛਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਲ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੱਕ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਸਾਉਣੀ 2016-17 ਦੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਾਧੂ ਝੋਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਮੋੜਣਯੋਗ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਧੂ ਝੋਨਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਉ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆ ਤੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਝੋਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਦੰਡ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਮੰਡੀਆਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਮਿਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਸਟੋਰੇਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲਿੰਗ/ਸਟੋਰੇਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਮਿਲਿੰਗ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ’ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਆਵੇ। ਏਜੰਸੀ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਕਰੇਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਈ 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਰਪਾਲਾਂ/ਜਾਲ ਆਦਿ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ 66 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ 15 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੱਕ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੋਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।