ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ: ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ-2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਾਰ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਰਕ ਅਧਾਰਤ ਖਰਚੇ ਨੀਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਕਮੇਟੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਲਈ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਮੱੁਖ ਸਕੱਤਰ ਹਾਊਂਸਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਏ. ਵੇਨੂ ਪਰਸਾਦ, ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਾਊਨ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।