ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ: ਧਨੋਆ

ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 31 ਅਕਤੂਬਰ:
ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੱਘਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਧਨੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਰਨਲ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਧਾਰਾ 78 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1976 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 3.5 ਐਮਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਾਲ 1981 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1.62 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1.90 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 8.60 ਐਮਏਐਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4.33 ਐਮਏਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 1959 ਅਨੁਸਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਬੈਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਹਮਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।