ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ, ਸੀਬੀਆਈ ’ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ, ਸੀਬੀਆਈ ’ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ

ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੁਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਮੁੜ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 19 ਸਤੰਬਰ:
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਐਨਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ’ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰ੍ਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀਆਂ (ਯਾਦ ਪੱਤਰ) ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਰਾਮਪੁਰਾਫੁਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ 24 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤੱਦ ਹੀ ਉਹ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਲਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 110 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਅਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਕੇਸ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।