ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਾ ਸੁਲਝਣਯੋਗ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 30 ਸਤਬੰਰ 2017 ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ‘‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਟਾਈਮ ਵਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕੋਲਜ਼ਰ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2017’’ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨਾ ਸੁਲਝਾਉਣਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਉਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ (ਯੂਟੀਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਲਾਟਸ) ਰੂਲਜ਼, 1983 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿੱਚਲੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਖੁਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ’ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ 28 ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵੀਂ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਾੜਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਖਵੀਂ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 30 ਜੂਨ, 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟਾਉਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ (ਯੂਟੀਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਲਾਟਸ) ਰੂਲਜ਼, 1983 ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।