ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਹੀ ਮੌਕਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 5 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ।
ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਯੂ ਚੈਨ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ’ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਈਜ਼ ਟੂ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਲਕੀਅਤ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 700 ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਚਡੀਐਫ਼ਸੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਝਗੜਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰਿਤ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਾਜਾਨ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨਾਲ ਬੀ 2 ਬੀ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਲੂਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਪੀਐਮਜੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਈਓ ਅਖਿਲ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਧਾਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਜੈਯਤ ਦਵਾਰ, ਆਈਟੀਸੀ ਤੋਂ ਸਚਿਦ ਮਦਾਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾ ਭਾਟੀਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਅਤੇ ਯੂਐਨਆਈਡੀਓ ਤੋਂ ਡਾ. ਰੇਨ ਵੈਨ ਬਰਕਲ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ, ਕੱਪੜੇ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਫਾਰਮੇਸੀ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਸੰਦ, ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟਰੇਡ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਡਾ. ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੋਹਾਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲਜ਼ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਕਜ ਮੁੰਜਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।