Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 222.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰੰਭੇਗੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 692.645 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ 53 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ, 4.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਲੱਕੜ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ 2.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੈਟਲ ਪੌਂਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਈ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 222.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 692.645 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ 53 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਆਰੰਭੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਰਾ-ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ, ਬੀੜ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਏਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀ.ਏ.ਐਮ.ਪੀ.ਏ) ਦੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਐਨੂਅਲ ਪਲਾਨ ਅਪਰੇਸ਼ਨ (ਏ.ਪੀ.ਓ.) ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਪਲਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 408 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 210 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੈਟਲ ਪੌਂਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 392.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਾਂਸ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨੁਮਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ 9 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਐਨ.ਏ.ਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 307 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 9,970.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਐਨ.ਪੀ.ਵੀ. ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਧੀਨ 5,401 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੰਗਲਾਤ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਪਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਏਫਾਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੂਲਜ਼ , 2018 ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਮਪਾ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਪਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ 20,631 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 1,178 ਹੈਕਟੇਅਰ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਕੰਜਰਵੇਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਏਫਾਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 311.978 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 7896.218 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2007.611 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 104387 ਵੱਡੇ ਅਤੇ 352414 ਛੋਟੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਪੀ.ਵੀ. ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5,419.8 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 4,458 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ 8,606 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 7,481 ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, 182 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿ਼ਰਨੀਆਂ ਤੇ 788 ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਇਓਟਿਕ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
