ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2016 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਫੀਸ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੰਡ ਕੇਰਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2007 ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫੰਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਲੱਦਣ ਦਾ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਵਹੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੰਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੌਡੀ ਕੈਮਰਿਆਂ, ਸਪੀਡ ਰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਹਰੇਕ ਓਪਰੇਟਰ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਫ.ਆਈ.ਡੀ. ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ, ਠਹਿਰਾਅ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਵੀ ਓਪਰੇਟਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਸਬੰਧੀ ਚੌਕਸੀ ਬਟਨ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਸ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ/ਫੋਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 215-ਏ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵ੍ਹੀਕਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਓਵਰ ਲੋਡ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਓਵਰ ਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਤੈਅ ਚਲਾਨ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸਪੀਡ ਰਡਾਰ ਅਤੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਯੰਤਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵ੍ਹੀਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲਾਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਇਜ਼ਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ’ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੱਥਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
