ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ

ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਆਮ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਲੋਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰਿਆਇਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਆਮ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਜੂਨ 2017 ਤੱਕ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ 306.84 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਨਾ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਯ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੇਵੀ ਕਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਾਰਟੀ ਰਾਇਟਸ ਸਕੀਮ 2016 ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 14 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।