ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 16 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਲਿਊ ਪਿੰ੍ਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਸਪਰੇਅ ਵਰਗੇ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਐਸਐਸ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 2-5 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਸੀਐਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
