Punjab Government has Cleared the doubts about the Surplus Area Circular

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ

ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੁਲਾਈ
ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਖੇਤਰ/ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ) ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ-1972 ਦੇ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੌਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭੌਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ’ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਸਨਅਤੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਮਕਸਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਸੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ’ ਦਾ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਕੇਤ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਅਤੇ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2011 ’ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਭੌਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ-1972 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਿਤੰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰ/ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ 0172-2743854 ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ fcr0punjab.gov.in ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।