ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਮੌਕੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਪਮਾਨਿਤ?
‘ਆਪ’ ਦੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 16 ਸਤੰਬਰ:
ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ-ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਮੌਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਨਾ ਬਿਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਮੌਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਗੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਰਐਸ ਸਚਦੇਵਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ’ਚ ਖੋਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡਰਾਮੇ ਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
