ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਜਲ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੀਆਰਆਰਆਈਡੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਫਰਵਰੀ:
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਐਸਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਸੀ.ਆਰ.ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ) ਵਿਖੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲ ਆਖੀ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਭੱਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਆਰਆਰਆਈਡੀ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਹ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ/ਮੱਕੀ ਆਧਾਰਤ ਈਥਾਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਆਰ.ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਆਰ.ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਝਾਅਵਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੀ.ਆਰ.ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕ੍ਰਸ਼ਿਤ ਲਹਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ.ਆਰ.ਆਰ.ਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ.ਪੀ. ਬੰਬਾਹ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਰਸ਼ਪਾਲ ਮਲਹੌਤਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਐਸ.ਕੇ. ਮੰਗਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਆਰ.ਐਸ. ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।