Punjab Government notifies rules and conditions to the Commission for the enquiry of Auction of Sand Mines

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂਚ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਈ:
ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ‘ਬੇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਤਬਾਦਲੇ’ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀÊਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਇਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ ਨਾਰੰਗ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਅਨਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੌਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ 1952 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਹੇਠ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਮਿਤ ਬਹਾਦੁਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਚ-1 ਬੋਲੀਕਾਰ ਬਣੇ) ਨੂੰ ਦੋ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਸੈਦਪੁਰ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋਵਾਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਚ-1 ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਚ-1 ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਐਚ-1 ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ 1952 ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐਚ-1 ਬੋਲੀਕਾਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਚ-1 ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ (ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਜਬੀਰ ਐਂਟਰਪਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ) ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਐਚ-1 ਬੋਲੀਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।