ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸਾਲ 2017 ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ\ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨਾ 83ਵੇਂ ਦਿਨ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 30 ਅਪਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲੀਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਆਈਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਕਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚਲੇ ਤੱਥ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ 3 ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਰਡ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਸਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ\ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਏਸੀ ਅਰੋੜਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ’ ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਕਿ ਮੈਸ. ਪਰਦੀਪ ਪਬਲੀਕੇਸਨ, ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ/ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਈਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀ ਪਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਚਾਓ-ਸਿੱਖੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿਰਸਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 83ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ ਛਾਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੱਕਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।