ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤੈਅ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ: ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ
ਲਾਈਫ਼ਲਾਈਨ ਹਸਪਤਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ, ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 18 ਮਈ:
ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ/ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਈਫ਼ਲਾਈਨ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਆਡਿਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 ’ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਲਈ ਐਸਡੀਐਮ ਜਗਦੀਪ ਸਹਿਗਲ (8727856083), ਖਰੜ ਲਈ ਐਸਡੀਐਮ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ (9533502245) ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਲਈ ਐਸਡੀਐਮ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਵਾ (9815711006) ਹੋਣਗੇ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ (ਇਨਵੈਜਿਵ/ਨਾਨ-ਇਨਵੈਜਿਵ) ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ (ਐਲ 3) ਦਾ ਖਰਚਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ http://sasnagr.nic.in/ ’ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
