ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਸਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਆਪ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਸਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਆਪ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ

ਜ਼ਮੀਨ 2011 ’ਚ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਸਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰਹੀਣ, ਮਨਘੜਤ, ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਲਣ ਵਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਸਵਾਂ ਵਿਖੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2011 ਵਿਚ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਗਸਤ, 2011 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਪੀਐਲਪੀਏ ਹੇਠ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸਹੁੰ ਦੀ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 174 ਅਤੇ 175 (ਜੋ ਕਿ 3 ਬਿਘੇ ਅਤੇ 19 ਬਿਸਵੇ ਬਣਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਕਬਾ 24 ਬਿਘੇ ਅਤੇ 6 ਬਿਸਵੇ ਹੈ ਜੋ 2011 ਵਿਚ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਖਸਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੰਗਲਾਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਾਟੇਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦਰਖ਼ਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਰੇ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਟੇਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 2011 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੂਚੀਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ‘‘ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਏ-1900 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ 5 ਹੇਠ ਰੋਕਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਸੂਚੀਕਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਲੱਗ-1 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਵਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੂਚੀਕਰਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 39/11/2011-ਐਫ.ਟੀ-3/2827 ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਝੂਠ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਰਦਾਇਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।